अजित पवारांनी मंजूर केलेल्या फायली एकनाथ शिंदेसह देवेंद्र फडणवीसही तपासणार?


 शिवसेनेच्या विरोधानंतरही अखेर राज्याचं अर्थमंत्रीपद अजित पवार यांच्याकडेच गेलं आहे. अजितदादांकडे अर्थमंत्रीपद गेल्याने शिंदे गटात नाराजी असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अजित पवार यांच्याकडे अर्थखातं होतं. त्यावेळी अजित पवार यांनी शिवसेनेच्या आमदारांना कमी निधी दिला होता. राष्ट्रवादीच्या आमदारांना भरमसाठ निधी दिला होता. त्याचप्रमाणे या सरकारमध्ये गोष्टी घडू नये, अशी भीती शिंदे गटाच्या आमदारांना आहे. त्यामुळेच शिंदे गटाच्या नेत्यांमध्ये नाराजी आहे.

दरम्यान आता अजित पवार शिंदे गटाला निधी देणार का? याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. यावर शिंदे गटाचे आमदार गुलाबराव पाटील यांनी याबाबत महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे.

अर्थ खातं अजित पवारांकडे असलं तरी देखील मविआ सरकार सारखी पुनरावृत्ती होणार नाही. अर्थ खात्याकडे येणारी प्रत्येक फाईल ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नजरेखालून जाणार आहेत. त्यामुळे मविआच्या काळात जे असंतुलित काम झालं होतं, त्यामुळे मागच्या काळात जे गैरसमज झाले होते. ते या काळात होणार नाही. हा निर्णय योग्य असल्याचं सांगत अजित पवारांकडे अर्थ खाते देण्यात आल्याचं समर्थनही गुलाबराव पाटील यांनी केलं आहे.

अजित पवार यांच्या फायली फक्त मुख्यमंत्री नव्हे तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याही नजरेखालून जाणार असल्याचं गुलाबराव पाटील यांनी सांगितलं आहे. म्हणजे अजित पवार यांनी मंजूर केलेली फाईल शिंदे फडणवीस यांच्या नजरेखालून जाणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा त्यांना प्रशासनाचा फारसा अनुभव नव्हता त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अर्थ खाते आणि उपमुख्यमंत्रीपद अजित पवार यांच्याकडे असल्याने निधी मिळण्याबाबत आमदारांना अडचणी येत होत्या. पण आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असल्याने शिवसेनेला वाटा सारखाच मिळेल. त्यात कुठल्याही प्रकारची गडबड होणार नाही याची खात्री आम्हाला आहे, असंही गुलाबराव पाटील म्हणालेत. अर्थ खाते अजित पवारांकडे असलं तरी आपण मुख्यमंत्री असल्याने आमदारांना काहीच अडचणी येणार नाहीत, असंही त्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केलं आहे.

Comments

Popular posts from this blog

CM शिंदेंसह, अजित पवारांची शहांसोबत चर्चा ; पुण्यात मध्यरात्रीपर्यंत नेत्यांमध्ये खलबतं..

सरकारी रुग्णालयांत 15 ऑगस्टपासून सर्व वैद्यकीय सेवा मोफत; सरकारचा मोठा निर्णय

Breaking-:मनी लाँड्रिंग प्रकरणात माजी मंत्री नवाब मलिक यांना अखेर जामीन मंजूर..